पत्रकार पेंशन योजना: – घोषणाओं का आईना, हकीकत की धूल – नवादा ।

रवीन्द्र नाथ भैया ।

बिहार सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना को लेकर हाल ही में एक बड़ी घोषणा की गई। अब तक दी जा रही ₹6000 की मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹15000 कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि किसी पत्रकार का निधन हो जाए तो उसके आश्रित को ₹10000 प्रति माह दिए जाने की भी बात कही गई है।मुख्यमंत्री के किये गए घोषणा के बाद जिले के वरिष्ठ पत्रकार सह साहित्यकार श्री राम रतन सिँह रत्नाकर व रवीन्द्र नाथ भैया ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की सुनने में यह निर्णय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ — पत्रकारों — के सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक कदम लगता है, लेकिन जब इस योजना की जमीनी हकीकत देखी जाती है, तो सारा दृश्य एक सरकारी पोस्टर जैसा दिखाई देता है — रंग-बिरंगा, लेकिन पीछे से सादा और बेरंग।
बिहार के 38 जिलों में पाँच साल से अधिक समय से यह योजना चल रही है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि अब तक महज 10 या 12 पत्रकारों को ही इसका लाभ मिल सका है। इतने बड़े प्रदेश में इतनी छोटी संख्या का लाभार्थी आंकड़ा ही इस योजना की विफलता को उजागर कर देता है।
असल में समस्या योजना की मंशा में नहीं, बल्कि उसकी पात्रता शर्तों में है। सरकार कहती है कि पत्रकार को पेंशन पाने के लिए “पे-स्लिप” जैसे दस्तावेज़ देने होंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि आज बिहार समेत पूरे देश में अधिकांश पत्रकार मानदेय पर, संविदा पर या पूर्णतः अवैतनिक रूप से कार्य कर रहे हैं। आंचलिक पत्रकारों के लिए वेतन का तो प्रश्न ही नहीं, संस्थान आंचलिक पत्रकारों को नियुक्ति पत्र तक नहीं देती। ऐसे में ‘पे-स्लिप’ की अनिवार्यता इस योजना को आम पत्रकारों की पहुँच से दूर कर देती है।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह योजना एक आकर्षक सरकारी घोषणा बनकर रह गई है — जैसे बिना पटाखे की दिवाली या बिना खबर के अखबार। सरकार चाहती है कि पत्रकार अपने 20-25 साल के अनुभव और संघर्ष को सिर्फ एक कागज़ी पर्ची से सिद्ध करें, जो शायद उन्होंने कभी देखी ही नहीं।
इस योजना को सार्थक बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह पत्रकारों की वास्तविक स्थिति को समझे और पात्रता की शर्तों को लचीला बनाए। यदि पत्रकार को पे-स्लिप नहीं है, तो जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, संबंधित मीडिया संस्थान की अनुशंसा, प्रेस कार्ड, अथवा वर्षों की रिपोर्टिंग का रिकार्ड आदि को प्रमाण मानकर भी उसे योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।
सरकार को एक पारदर्शी और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया बनानी चाहिए जहाँ पत्रकार खुद को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकें, और स्थानीय स्तर पर उसकी सच्चाई की पुष्टि की जा सके। साथ ही, पत्रकार संगठनों और मीडिया संस्थानों को भी इस प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए।
पत्रकारों को पेंशन देना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके कार्य की मान्यता और सम्मान है। जो पत्रकार हर रोज़ समाज की सच्चाई सरकार तक पहुँचाती है, उसे अपने लिए “सत्यापन” के नाम पर अपमानित न किया जाए। घोषणाएँ तब तक सार्थक नहीं होतीं जब तक उनका लाभ ज़मीन पर दिखाई न दे।
रत्नाकर व राम जी ने अब तक चार बार पेंशन योजना के लिये फॉर्म भरा लेकिन रद्द कर दी गयी। इसकी पात्रता और मापदंड को कैसे पूरा किया जायेगा यह सरकार को भी पता नही हैं क्योंकि हकीकत से वाकिफ नही हैं। सिर्फ घोषणाएं करने से पत्रकारिता करने बाले पत्रकारों को इसका लाभ मिलने बाला नही हैं।
जिले में कई पत्रकार 60 बर्ष की आयु कब पूरा कर चुके हैं कई दिवंगत भी हो गए लेकिन पेंशन मयसर नही हुआ । समय की मांग है कि सरकार इस योजना की समीक्षा करे, ज़मीनी हकीकत से जुड़ी पात्रता तय करे और इस पहल को एक जनहित योजना बनाए — न कि केवल कागज़ी उपलब्धि।