अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति टोलों में आवास विहीन परिवारों का आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण से संबंधित बैठक में डीएम ने दिया निर्देश – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में आवास विहीन परिवारों का आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण संबंधी बैठक आयोजित हुई।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि इसके पूर्व 2011 में यह सर्वे हुआ था और अब 14 वर्ष बाद हो रहा है। इतने लम्बे अंतराल के बाद इस सर्वेक्षण का होना ही इसके महत्व को दर्शाता है। अतः सभी सर्वेयर तथा विकास मित्र यह सुनिश्चित करें कि एक भी पात्र परिवार विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवार नहीं छुटे।
सर्वेक्षण के दरम्यान विकास मित्र अपने साथ संबंधित पंचायत/टोला का विकास रजिस्टर 2.0 में उपलब्ध आवास विहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों का सूची अपने साथ रखेंगे तथा सर्वेक्षण के अनुरूप अपने आंकड़े में ऑनलाईन सुधार करेंगे।
जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विकास मित्रों को रजिस्टर वर्जन 2.0 में आवास विहीन परिवारों की सूची एवं आवास हेतु अपात्र परिवारों की सूची की कॉपी उपलब्ध करायेंगे।
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बारी-बारी से फिडबैक लिया गया। बैठक में कर्मियों के टैगिंग, कार्य योजना, रूप रेखा आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में आवास प्लस, 2024 पर विकास मित्र के सहयोग से सर्वेक्षण हेतु संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय होगा।
जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सर्वेयर तथा विकास मित्र के टीम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में आवास प्लस 2024 में किये जा रहे प्रविष्टि का रेंडम वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों के योग्य लाभुक सर्वेक्षण में नहीं छुटे।
जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा सर्वेक्षण से संबंधित अपात्रता का मापदण्ड के बारे में बताया गया कि -वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो, मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन, मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण, 50,000 रु० अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15,000 रु० से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, 05 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि। उक्त परिवार अपात्र हैं।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रियंका रानी, निदेशक डीआरडीए श्री धीरज कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री प्रकाश प्रिय रंजन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के साथ-साथ प्रतिमा कुमारी, मुकेश कुमार सिंहा, शिवपूजन प्रसाद गुप्ता, सुबोध कुमार शर्मा, आदित्य कुमार, लोकेश कुमार आदि उपस्थित थे।