बेतिया। भाकपा-माले नेता और किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा बिहार के महागठबंधन की सरकार ने समाज के वंचित समुदाय के 65 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। भाजपा को वंचित तबके के बढ़े आरक्षण का कोटा नागवार गुजर रहा था। मोदी सरकार ने सबसे पहले 10 फीसदी EWS लागू करके 50 फीसदी की सीमा को पार किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। महागठबंधन द्वारा बिहार की जाति जनगणना के बाद, विधानसभा और राज्य सरकार ने एससी/एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाया। एससी/एसटी/ईबीसी/ओबीसी के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट रूप से प्रतिगामी है। बिहार की जनता अपना हक पाने के लिए संघर्ष करेगी. उक्त बाते माले नेता सुनील राव ने कहा।
